सोलापूर जिल्ह्यातील बारामतीगावात राहणाऱ्या 62 वर्षांच्या शांताबाई यांना सहा वर्षांपूर्वी पतीचे निधन झाले. मुलगा शहरात नोकरीला गेला आणि त्यांना एकट्यांनी गावातच राहावे लागले. दररोजच्या खर्चासाठी त्यांना शेजाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत होते, जे त्यांना मानसिकदृष्ट्या खूप त्रासदायक वाटत होते.
अशा परिस्थितीत त्यांना ग्रामसेवकांकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme) बद्दल कळले. आज त्यांना दरमहा ₹300 मिळतात, जे जरी लहान वाटत असले तरी त्यांच्या दैनंदिन औषध आणि किराणा खर्चासाठी पुरेसे आहे. या योजनेमुळे त्यांना आत्मसन्मान आणि आर्थिक स्वातंत्र्याची भावना मिळाली आहे.
भारतात अशा लाखो विधवा महिला आहेत ज्यांना या केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ मिळत आहे. या लेखात तुम्हाला या योजनेची संपूर्ण माहिती मिळेल – पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, मिळणारी रक्कम, आवश्यक कागदपत्रे आणि महत्त्वाचे तपशील.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना म्हणजे काय?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना ही भारत सरकारने 2009 साली सुरू केलेली एक कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे देशातील गरिबीरेषेखालील (BPL) विधवा महिलांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे. पतीचे निधन झाल्यानंतर अनेक महिला आर्थिक संकटात सापडतात, विशेषतः त्या महिला ज्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्त्रोत नसतो. त्यामुळे भारत सरकारने राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाच्या (National Social Assistance Programme – NSAP) अंतर्गत ही योजना अमलात आणली.
योजनेची सुरुवात ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत झाली आणि आता ती देशभरातील कोट्यवधी विधवा महिलांपर्यंत पोहोचली आहे. या योजनेचे नाव भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे, ज्यांनी महिला सबलीकरणासाठी अनेक महत्त्वाचे पावले उचलली होती.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजनेतून विधवा महिलांना दरमहा आर्थिक सहाय्य दिले जाते जे थेट त्यांच्या बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) माध्यमातून जमा केले जाते. यामुळे पारदर्शकता राहते आणि मध्यस्थांचा भ्रष्टाचार टाळता येतो. हे पेमेंट नियमितपणे प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला केले जाते, जेणेकरून लाभार्थींना आपल्या मूलभूत गरजा पूर्ण करता येतील.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजनेचे मुख्य फायदे
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे विधवा महिलांना नियमित मासिक उत्पन्नाचा एक विश्वासार्ह स्त्रोत मिळतो. समजा एखाद्या 58 वर्षांच्या विधवा महिलेला कुटुंबाकडून पुरेसा आधार मिळत नसेल किंवा तिच्याकडे स्वतःचे कोणतेही उत्पन्न नसेल, तर या योजनेतील ₹300 ची मासिक रक्कम तिच्या औषधोपचारासाठी, दैनंदिन खाणे-पिणे यासाठी आणि इतर छोट्या गरजांसाठी उपयोगी ठरते.
यामुळे तिला इतरांवर पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागत नाही आणि तिचा आत्मसन्मान राखला जातो. 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या विधवा महिलांसाठी ही रक्कम ₹500 पर्यंत वाढवली जाते, कारण त्या वयात आरोग्याचा खर्च वाढतो आणि त्यांना अधिक आर्थिक मदतीची गरज असते.
दुसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे DBT प्रणालीमुळे पारदर्शकता. पूर्वीच्या काळी असे होत होते की पेन्शनची रक्कम मध्यस्थांकडे रुतायची आणि खऱ्या लाभार्थीपर्यंत पोहोचत नव्हती. आता बँक खात्यात थेट पैसे जमा होतात, त्यामुळे कोणताही गैरप्रकार होऊ शकत नाही.
तिसरा फायदा म्हणजे या योजनेमुळे महिलांना सामाजिक सुरक्षा मिळते. गावातील किंवा शहरातील समाजात त्यांना एक विशिष्ट मान्यता मिळते की सरकार त्यांची काळजी घेत आहे. यामुळे त्यांच्यावर होणारे सामाजिक दबाव कमी होतात आणि ते अधिक सन्मानाने जगू शकतात.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना पात्रता निकष
या योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की तुम्ही पात्र आहात की नाही. केंद्र सरकारने काही विशिष्ट निकष निश्चित केले आहेत, ज्या पूर्ण केल्याशिवाय या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. पहिल्यांदा अर्ज करताना तुम्ही या सर्व बाबी नीट तपासाव्यात, नाहीतर अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
| निकष | तपशील |
| वय | 40 ते 79 वर्षे. 80 वर्षांनंतर वृद्धावस्था पेन्शनमध्ये समावेश |
| वैवाहिक स्थिती | पतीचे निधन झालेले असावे. पुनर्विवाह केलेल्या महिला अपात्र |
| आर्थिक स्थिती | BPL (गरिबीरेषेखालील) कुटुंबातील असावी |
| नागरिकत्व | भारतीय नागरिक असणे अनिवार्य |
| उत्पन्न | कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्त्रोत नसावा |
| इतर पेन्शन | कोणत्याही सरकारी पेन्शन योजनेचा लाभार्थी नसावा |
वयाच्या बाबतीत एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घ्यावी लागेल की जर एखाद्या महिलेचे वय 35 किंवा 38 वर्षे असेल आणि तिच्या पतीचे निधन झाले असेल, तर तिला 40 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत थांबावे लागते.
BPL कार्डाच्या बाबतीत, तुमच्याकडे 2002 किंवा 2011 च्या BPL सर्वेक्षणातील कार्ड असणे आवश्यक आहे. जर तुमच्याकडे हे कार्ड नसेल तर तुम्ही तलाठी किंवा ग्रामसेवक यांच्याकडून BPL प्रमाणपत्र मिळवू शकता.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना योग्य कागदपत्रे सोबत असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनेकदा असे होते की लोक अर्ज करतात पण कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने त्यांचा अर्ज नाकारला जातो. तुम्ही खालील सर्व कागदपत्रे अर्जासोबत जोडाव्यात.
| कागदपत्र | तपशील |
| वय पुरावा | जन्म दाखला, शालेय दाखला, आधार कार्ड, किंवा वैद्यकीय प्रमाणपत्र |
| पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र | नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीने दिलेले अधिकृत प्रमाणपत्र |
| BPL कार्ड | 2002 किंवा 2011 च्या सर्वेक्षणातील कार्डाची प्रत |
| ओळख पुरावा | आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, किंवा पॅन कार्ड |
| निवास पुरावा | वीज बिल, रेशन कार्ड, किंवा अधिवास प्रमाणपत्र |
| बँक खाते तपशील | आधारशी लिंक केलेले बँक खाते, पासबुकची झेरॉक्स |
| फोटो | 3-4 पासपोर्ट आकाराचे अलीकडील रंगीत फोटो |
| आयडेंटिटी डिक्लेरेशन | तहसीलदार किंवा ग्रामसेवकाने प्रमाणित केलेले स्वयंघोषणापत्र |
प्रत्येक कागदपत्राची स्पष्ट झेरॉक्स तयार करा आणि ग्रामसेवक किंवा तहसीलदार यांच्याकडून प्रमाणित करवून घ्या. मूळ कागदपत्रे सोबत ठेवा, कारण पडताळणीच्या वेळी ती दाखवावी लागतात. बँक खाते आधारशी लिंक असणे अनिवार्य आहे, कारण पेमेंट DBT माध्यमातून येणार आहे.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज करणे फारसे अवघड नाही, पण तुम्हाला योग्य प्रक्रिया माहीत असली पाहिजे. तुम्ही तुमच्या गावातील किंवा शहरातील जवळच्या सरकारी कार्यालयात जाऊन अर्ज करू शकता. खालील पायऱ्यांचे अनुसरण करा.
- अर्ज फॉर्म मिळवा: सर्वप्रथम तुम्ही तुमच्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजनेचा अर्ज फॉर्म मिळवा. तुम्ही ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर देखील हा फॉर्म डाउनलोड करू शकता.
- फॉर्म काळजीपूर्वक भरा: फॉर्ममध्ये तुमचे नाव, पत्ता, वय, पतीचे नाव आणि मृत्यूची तारीख, बँक खाते तपशील आणि इतर सर्व माहिती अचूकपणे भरा. चूकीची माहिती दिल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
- कागदपत्रे जोडा: वर सांगितलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे फॉर्मसोबत जोडा. प्रत्येक कागदाची प्रमाणित झेरॉक्स असणे आवश्यक आहे.
- फॉर्म जमा करा: भरलेला फॉर्म कागदपत्रांसह ग्रामपंचायत, तलाठी, किंवा तहसीलदार कार्यालयात जमा करा. तुम्हाला पावती मिळेल, ती जपून ठेवा.
- पडताळणी: सरकारी अधिकारी तुमची कागदपत्रे तपासतील आणि तुमच्या घरी किंवा गावात पडताळणीसाठी येऊ शकतात. त्यांना सर्व मूळ कागदपत्रे दाखवा.
अर्ज जमा केल्यानंतर 2 ते 3 महिन्यांत तुमचा अर्ज मंजूर होतो. मंजुरीनंतर पहिले पेमेंट पुढच्या महिन्यापासून तुमच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागते. तुम्हाला SMS द्वारे मंजुरीची माहिती देण्यात येते. काही जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया देखील उपलब्ध आहे, त्यासाठी तुम्ही महाडीबीटी पोर्टल वर जाऊ शकता, पण ऑफलाइन प्रक्रिया अधिक सुलभ आहे.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना महत्त्वाचे आकडे व व्याप्ती
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme) ही भारतातील सर्वात मोठ्या कल्याणकारी योजनांपैकी एक आहे. 2024-25 च्या आकडेवारीनुसार, देशभरात सुमारे 2.1 कोटी विधवा महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
महाराष्ट्रात सुमारे 12 लाख विधवा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे, ज्यात ग्रामीण भागातील महिलांची संख्या जास्त आहे. केंद्र सरकारने 2024-25 साठी या योजनेसाठी सुमारे 9,000 कोटी रुपयांचे बजेट राखून ठेवले आहे, जे थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
या योजनेची व्याप्ती देशातील सर्व राज्यांमध्ये आहे. प्रत्येक राज्य सरकार स्वतःचे अतिरिक्त योगदान देखील देते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतून अतिरिक्त ₹1,200 प्रतिमहा दिले जातात, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील विधवा महिलांना एकूण ₹1,500 प्रतिमहा मिळतात.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांमध्ये देखील असेच दुहेरी फायदे आहेत. योजनेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी DBT प्रणाली लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे 98 टक्के लाभार्थींपर्यंत पेमेंट वेळेवर पोहोचते. हे आकडे दाखवतात की योजना यशस्वीपणे राबवली जात आहे आणि लाखो महिलांचे जीवन बदलत आहे.
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme मासिक रक्कम व पेमेंट तपशील
या योजनेतून मिळणारी मासिक रक्कम वयानुसार ठरविली जाते. 40 ते 79 वर्षे वयोगटातील विधवा महिलांना दरमहा ₹300 मिळतात. 80 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना ₹500 प्रतिमहा दिले जातात, कारण त्या वयात आरोग्य खर्च जास्त असतो आणि त्यांना अधिक आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते.
ही रक्कम जरी कमी वाटली तरी, गरीब आणि BPL कुटुंबातील महिलांसाठी ती मोलाची ठरते. यामुळे त्यांना दररोजच्या छोट्या गरजा, औषधे, किराणा सामान यासाठी मदत होते.
| वयोगट | मासिक रक्कम | वार्षिक रक्कम |
| 40 ते 79 वर्षे | ₹300 | ₹3,600 |
| 80 वर्षे व त्यावरील | ₹500 | ₹6,000 |
पेमेंट दरमहिन्याच्या सुरुवातीला केले जाते. सामान्यतः 7-10 तारखेपर्यंत पैसे बँक खात्यात जमा होतात. DBT प्रणालीमुळे थेट तुमच्या आधार लिंक बँक खात्यात पैसे येतात. तुम्हाला SMS द्वारे पेमेंटची माहिती मिळते.
जर पेमेंट वेळेवर आले नाही तर तुम्ही तलाठी, ग्रामसेवक किंवा तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधू शकता. काही वेळा तांत्रिक कारणांमुळे किंवा बँक खाते अपडेट नसल्यामुळे पेमेंट थांबते, ते लवकर दुरुस्त केले जाते. महिला कल्याण योजनांबद्दल अधिक माहितीसाठी हा दुवा पहा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ’s)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजनेसाठी किमान वय किती असावी?
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी महिलेचे वय किमान 40 वर्षे असणे आवश्यक आहे. 40 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विधवा महिला या योजनेसाठी पात्र नाहीत. कमाल वय 79 वर्षे आहे, त्यानंतर 80 वर्षांपासून वृद्धावस्था पेन्शन योजना लागू होते. वय पुरावा म्हणून जन्म दाखला, शालेय दाखला, आधार कार्ड किंवा वैद्यकीय प्रमाणपत्र स्वीकारले जाते.
How much monthly pension is given under this scheme?
40 ते 79 वर्षे वयोगटातील महिलांना ₹300 प्रतिमहा आणि 80 वर्षे व त्यापेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना ₹500 प्रतिमहा पेन्शन दिली जाते. हे पेमेंट DBT (Direct Benefit Transfer) माध्यमातून थेट लाभार्थीच्या आधार लिंक बँक खात्यात जमा केले जाते. मासिक पेमेंट सामान्यतः महिन्याच्या सुरुवातीला 7-10 तारखेपर्यंत केले जाते आणि SMS द्वारे पुष्टी केली जाते.
BPL कार्ड नसेल तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजनेसाठी अर्ज करता येतो का?
नाही, BPL कार्ड हे या योजनेसाठी अनिवार्य आहे. फक्त गरिबीरेषेखालील कुटुंबातील विधवा महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो. तुमच्याकडे 2002 किंवा 2011 च्या BPL सर्वेक्षणातील कार्ड असणे आवश्यक आहे. जर कार्ड नसेल तर तुम्ही तुमच्या ग्रामपंचायत किंवा तलाठी कार्यालयात जाऊन BPL प्रमाणपत्र मिळवू शकता. BPL प्रमाणपत्रासाठी तुमच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती तपासली जाते आणि त्यानुसार प्रमाणपत्र दिले जाते.
पेमेंट बंद झाले तर काय करावे?
पेमेंट बंद होण्याची अनेक कारणे असू शकतात. सर्वसाधारणपणे बँक खाते आधारशी लिंक नसेल, खाते निष्क्रिय असेल, किंवा वार्षिक पडताळणी न झाल्यामुळे पेमेंट थांबते. अशा परिस्थितीत तुम्ही तुमच्या ग्रामपंचायत, तलाठी किंवा तहसीलदार कार्यालयात जाऊन तक्रार नोंदवा. तुमचे बँक खाते अपडेट झाले आहे का, आधार लिंक आहे का याची खात्री करा. वार्षिक पडताळणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करा. सामान्यतः 15-30 दिवसांत समस्या सुटते आणि पुन्हा पेमेंट सुरू होते.
इतर पेन्शन योजनांसोबत हा लाभ घेता येतो का?
नाही, जर तुम्ही आधीच वृद्धावस्था पेन्शन, अपंग पेन्शन किंवा इतर कोणत्याही सरकारी पेन्शन योजनेचा लाभ घेत असाल तर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र नाही. एका व्यक्तीला एका वेळी फक्त एकच पेन्शन योजना मिळू शकते. मात्र काही राज्यांमध्ये राज्य सरकारच्या स्वतंत्र योजना असतात ज्या केंद्रीय योजनेसोबत मिळतात, जसे महाराष्ट्रातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजना. ती वेगळी राज्य योजना असल्याने दोन्ही एकत्र मिळतात.
पुनर्विवाह केल्यास इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन बंद होते का?
होय, पुनर्विवाह केल्यास विधवा पेन्शन तात्काळ बंद होते. योजनेचे नियम असे आहेत की फक्त विधवा (पती मृत) महिलांना हा लाभ मिळतो. पुनर्विवाह केल्यानंतर ती महिला विधवा राहत नाही आणि तिला नवऱ्याचा आधार मिळतो, म्हणून योजनेतून तिचे नाव काढले जाते. जर तुम्ही पुनर्विवाह केला आणि ते कळवले नाही तर मागील पेमेंट परत भरावे लागू शकते आणि कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो. पुनर्विवाह झाल्यास ताबडतोब ग्रामसेवक किंवा तहसीलदारांना माहिती द्या.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना अर्ज किती दिवसांत मंजूर होतो?
अर्ज जमा केल्यापासून सामान्यतः 2 ते 3 महिन्यांत मंजुरी मिळते. हा वेळ जिल्हा आणि तहसील कार्यालयाच्या कामकाजावर अवलंबून असतो. प्रथम तलाठी किंवा ग्रामसेवक तुमची कागदपत्रे तपासतात, त्यानंतर तुमच्या घरी किंवा गावात पडताळणी केली जाते. पडताळणीनंतर तहसीलदार मंजुरी देतात आणि यादीत नाव समाविष्ट केले जाते. मंजुरीनंतर पुढच्या महिन्यापासून पेमेंट सुरू होते. तुम्हाला SMS द्वारे मंजुरीची माहिती दिली जाते आणि तुमचा लाभार्थी क्रमांक देखील दिला जातो.
आधार कार्ड नसेल तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजनेसाठी अर्ज होतो का?
आधार कार्ड हे आता सर्व सरकारी योजनांसाठी अनिवार्य झाले आहे. आधारशिवाय अर्ज स्वीकारला जात नाही, कारण पेमेंट DBT प्रणालीतून केले जाते जे आधार क्रमांकावर आधारित असते. तुमच्याकडे आधार कार्ड नसेल तर प्रथम जवळच्या आधार नोंदणी केंद्रात जाऊन आधार कार्ड बनवा. आधार बनवण्यासाठी तुम्हाला तुमचा जन्म पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा लागेल. आधार कार्ड बनल्यानंतर तुम्ही योजनेसाठी अर्ज करू शकता. तसेच तुमचे बँक खाते आधारशी लिंक असणे देखील अनिवार्य आहे.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme) ही देशातील लाखो विधवा महिलांसाठी एक आशेचा किरण आहे. पतीच्या निधनानंतर आर्थिक संकटात सापडलेल्या महिलांना या योजनेमुळे नियमित मासिक उत्पन्नाचा स्त्रोत मिळतो, ज्यामुळे त्यांना आत्मसन्मानाने जगता येते. केंद्र सरकारची ही योजना DBT प्रणालीद्वारे पारदर्शकपणे राबवली जात आहे आणि प्रत्येक पात्र महिलेपर्यंत लाभ पोहोचत आहे.
जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीतील कोणी या योजनेसाठी पात्र असाल तर लगेच तुमच्या ग्रामपंचायत किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन अर्ज करा. आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवा आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन करा.
अधिक सरकारी योजनांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी महिलांसाठी सरकारी योजना : संपूर्ण माहिती, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया हा लेख नक्की वाचा. तुमचा हक्क मिळवा आणि सन्मानाने जगा.
आणखी जाणून घ्या:
- घरबसल्या पैसे कमवा: 20+ मार्ग आणि संपूर्ण माहिती
- शेअर बाजार कसा शिकावा? संपूर्ण मार्गदर्शक 2026 – नवशिक्यांसाठी
- मधुमेह नियंत्रण: संपूर्ण माहिती, घरगुती उपाय आणि आहार तक्ता
- सायबर सिक्युरिटी: आधुनिक युगातील डिजिटल सुरक्षा आणि सर्वोत्तम उपाय
- ChatGPT मराठीत कसे वापरावे? संपूर्ण मार्गदर्शन 2026
- लाडकी बहीण योजना 2026: ₹1500 कसे मिळवाल? संपूर्ण माहिती, अर्ज आणि eKYC प्रक्रिया
- घरबसल्या पैसे कमवा: 20+ मार्ग आणि संपूर्ण माहिती
- मधुमेह नियंत्रण: संपूर्ण माहिती, घरगुती उपाय आणि आहार तक्ता
- आयुष्मान भारत योजना : ₹5 लाखांचे मोफत उपचार! पात्रता आणि नोंदणी संपूर्ण मार्गदर्शन